चेपुवामा गणतन्त्र

प्रस्तावित गणतन्त्र स्तम्भको नमुना: हाल किर्तिपुरमा यस स्तम्भको निर्माण भैरहेको छ।

हाम्रो देशको पुरा नाम नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  नेपाल हो। अनि गणतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय बिदा। तर  यसपालिको गणतन्त्र दिवसलाई निकै महत्वका साथ हेरिँदै छ। भारतमा हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदीको बिराट विजयसँगै नेपालमा पनि गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी दुवै खेमा र आम जनतामा एउटा नयाँ कोलाहल सृजना भएको छ । के साँच्चै नेपालमा गणतन्त्रको भविष्य धरापमा छ त ?

गणतन्त्र नेपालका ६ वर्ष: असफल राजनैतिक दलहरु

२०६२/६३को जन-आन्दोलन पछिको संविधानसभाको पहिलो बैठकले स्पष्ट र लगभग एकमतले गणतन्त्रलाई  अंगाल्यो । यसमा विचार गर्नुपर्ने तथ्य के छ भने सुरुदेखिनै राजतन्त्रलाई सामन्तवादको अवशेषका रुपमा देख्ने कम्युनिष्ट दलहरु र आफ्नै युवा पुस्ताको अग्रसरतामा राजा फाल्ने निर्णयमा पुगेका पार्टीहरु त्यसबेला लगभग सम्पूर्ण संविधानसभा नै थिए। राजतन्त्र पक्षधर विचार बोक्ने पार्टी र नेताहरु पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी पराजित भएका थिए।

तर विजयी दलहरुले गणतन्त्र नेपालको उपहास गरे। जनताले आफ्नो दैनिक जनजीविका र सुरक्षालाई समेत दोश्रो प्राथमिकतामा राख्दै नेताहरुलाई संविधान बनाउन हौस्याइरहेको अवस्थामा समेत नेताहरुले चरम लापरबाही देखाए: सत्ता र स्वार्थको खेलमै व्यस्त भैदिए।  देश भन्दा पार्टी र पार्टी भन्दा नेता महत्वपूर्ण हुँदा सहमतिहरु हुन सकेनन्, भएका केहि सहमतिहरु रातारात फेरिए, फलस्वरुप संविधान बनेन।

संविधान नबन्नु केवल एउटा प्रक्रियागत असफलता मात्रै थिएन, त्यसले परिवर्तनका आकांक्षाहरुलाई पनि मारिदियो: अब लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियता जस्ता मुद्दाहरुमा पनि जनताको उत्साह रहेन। नैराश्यता हालको नेपाली समाजको आम भाव बनेको छ।
 

६ बर्षमा राजसंस्था: मोदिलहरबाट अपेक्षा

पछिल्लो ६ वर्षमा सत्तामा पुगेका दलहरुको असफलताको प्रत्यक्ष फाइदा सत्तामा नहुनेहरुले पाए।
पहिलो संविधानसभाका ठुला दलहरुको असफलताको फाइदा राजावादी दल राप्रपा नेपाललाई भएको छ ।  संविधानसभामा गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुँदै गर्दा राजावादीहरु भने राजसंस्था पुनर्स्थापनाको गृहकार्यमा जुटिसकेका थिए। र गएको ६ वर्षमा उनीहरुले एउटा नयाँ हतियार भेटाएका छन्: हिन्दुत्व। पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कुनै राजनैतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने भन्दा पनि शक्ति-पिठ र मठमन्दिरको दर्शनमा लाग्नुले पनि उनको मनसाय स्पष्ट हुन्छ। हिन्दुत्वको आडमा आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता पाउन सक्ने सम्भावना उनले देखेका छन्।  

अनि यहि बेलामा राजावादीहरुले नयाँ आशाको  किरण  देखेका छन्: नेपाली राजनीतिलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट  चलाउने भनेर चिनिएको छिमेकी मुलुक भारततिर। हिन्दुवादी भा.ज.पा. को भारतमा आएको स्पष्ट बहुमतले उनीहरु हौसिएका छन्। यहाँनेर एउटा मननीय कुरा के छ भने राजा महेन्द्र पछि पहिलो पटक नेपाली राजपरिवारले भारतमा शरण खोजेको छ। अहिले भारतिय संस्थापन पक्षको कृपा खोजिरहेका ज्ञानेन्द्रले बिगतमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा चीनसँग नजिकिन खोजेका थिए।

अबका दिनहरु

केहि दिन अघि मात्र राप्रपा नेपालको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा कमल थापा कुर्लिदै थिए: राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटी जुन सुकै बेला ल्याउन सकिन्छ भनेर। यसको आधार उनले देशमा ८० प्रतिशत जनसंख्या हिन्दु हुनुलाई देखे । नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बन्नु र गणतन्त्र आउनु एकै समयमा भएको हुँदा उनलाई त्यस्तो भान भएको हुनुपर्छ।
यस दौरानमा राजतन्त्रवादी रणनीति पनि केहि बदलिएको छ: पहिले प्रत्यक्ष राजतन्त्रको वकालत गर्ने कमल थापा अहिले आलंकारिक राजतन्त्रको कार्ड फ्याँकेर जनतालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन्। तर नेपाली मिडिया र आम जनता माझ पनि यति धेरै छलफल र वादविवाद भैसक्यो कि उनीहरु राजतन्त्र र हिन्दुत्वको फरक छुट्टयाउन आफै सक्षम छन्। राजसंस्थाको सेतो हात्ती पाल्ने रहर नेपाली जनतालाई छैन।

राजनीतिमा स्थायित्व ल्याउन कसैलाई स्थापना गर्नु पर्दैन, नयाँ संविधानमा पूर्णकालिन सरकार र शक्तिशाली सरकार प्रमुखको व्यवस्था गरे पुग्छ भन्ने जनताले बुझिसकेका छन्।

त्यसैगरि जति सुकै 'हिन्दुवाद'को कुरा गरेपनि नरेन्द्र मोदी अब भारतका प्रधानमन्त्री हुन्, विश्व हिन्दु महासंघका होइनन्। यसर्थ, मोदीले नेपालमा राजतन्त्र त परै जाओस् हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको लागि पनि भारतीय अर्थतन्त्रसँग सम्झौता गर्ने छैनन्।

यस अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्रलाई एउटा मात्रै खतरा छ: प्रमुख राजनैतिक दलहरु। उनीहरुकै अकर्मण्यताले संक्रमणकाल तन्किएको तन्कियेकै छ, राजा सिहानुख सपना देख्दै छन्। भर्खर भएका २ वटा संबिधान सभाका चुनावको नतिजाबाटै आंकलन गर्न सकिन्छ,  जसले जतिसुकै मुट्ठी बजारे पनि जनता कुनै राजनैतिक दलका दास होइनन्।
जनताले चाहे जे सुकै हुन्छ।