आर्थिक बिकासका लागि कृषि-सहकारी

नेपालमा कृषिमा हुने प्रमुख लगानी नै मानव श्रम हो।

हाम्रो देशमा धेरैजसो घरपरिवारको आर्थिक आयआर्जनको प्रमुख श्रोत कृषि हो। कृषि छेत्रमा हाम्रो देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनशक्ति खटिएको छ र हाम्रो देश को कुल गहर्स्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि र कृषिजन्य उत्पादन मार्फत प्राप्त हुन्छ।

यस अर्थमा कृषि हाम्रो देशको प्रमुख पेशा र प्रमुख उद्द्यम हो, देशको मुख्य जीवनशैली हो।

कृषिको बर्तमान अवस्था

हाम्रो देशमा हालको  कृषि प्रणालीको इकाई एउटा परिवार हो। एउटा सामान्य प्रतिनिधि उदारहणलाई लिने हो भने हामीले के देखछौ भने पारिवारिक लगानी भएको उक्त उद्द्यमको खपत त्यहि परिवारमै हुन्छ, उत्पादनले कुनै बजारमा प्रवेश पाँउदैन। यादाकदा परिवारलाई चाहिने भन्दा धेरै उत्पादन भएका आफ्ना खेति वा पशु उत्पादनहरुका  लागि बजार खोज्न, उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याउन, मोल-मलाई गर्न, उत्पादनको सुरक्षा गर्न खोज्दा एउटा परिवारलाई गाह्रो हुने नै भयो, त्यसमाथि स्थापित राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ब्यापारिक शक्तिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्दा उक्त सानो उद्योग आर्थिक रुपमा असफल हुने भएकाले उद्द्यम्शिलताका केहि प्रयाशहरु विफल भएका छन्। 

हाल मधेश, पहाड वा हिमाल जुन सुकै भूगोलको अध्ययन गरे पनि भुमि खण्डिकरणले गर्दा कृषिमा व्यवसायिकता आउन नसकेको देखिन्छ। सामुहिक कृषि पद्दतिको विकाश नभएका कारण साना साना(पारिवारिक) व्यवसायिक इकाईहरुको सिर्जना हुन्छ जसले विश्वब्यापी ठुला व्यवसायिक शक्तिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
 

दक्षिण नेपालको एउटा परिवारमा देखिएजस्तै कृषिमा नेपालका लगभग हरेक परिवार संलग्न छन्, र परिवारका हरेक संलग्न छन्। (तस्बिर साभार: राजेश केसी)

सदियौं पुरानो प्रणाली अझै जिवितै रहेको र अत्याधुनिक कृषि प्रणालीको छनक पनि देखिएको आजको अवस्थामा हालको कृषि व्यवहार, पद्दति र उत्पादनमा केहि प्रमुख प्रवृतिहरु केलाउनुपर्ने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रमुख हिस्सा जग्गाजमिन र मानव-श्रम ले ओगट्छन्। प्रविधि, सिंचाई पूर्वाधार विकाश, र रासायनिक मल-खाद्दको जोहो गर्ने विषयमा एउटा परिवारले खास्सै केहि गर्ने सोंच र सामर्थ्य राख्दैन, न त राज्य संयन्त्रको पनि त्यस तर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिन्छ।

अझ एउटा ठुलो संख्यामा रहेका संग त  आवस्यक खेतीयोग्य जमिन पनि छैन र उनीहरु सस्तो मानव श्रम मात्र बेच्न सक्छन्, फलस्वरूप व्यवसायिक अधिकारबाट लगभग बन्चित छन्।  जग्गा हुने परिवारहरु पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न बाट आर्थिक वा शैक्षिक कारणहरुबाट बन्चित छन्।

अझै पनि सदियौ पुरानो कुटो, कोदालो र हलो नै प्रमुख कृषि औजार हुन्। कृषि माटो र हावापानी सुहाउँदो हुनुपर्नेमा अहिले तराई देखि हिमाल सम्म पुर्व देखि पश्चिमसम्म एकै किसिमका एकै प्रजातिका वाली लगाउने वा बस्तुभाउ हुर्काउने चलन छ। विभिन्न वातावरण सुहाउँदो विभिन्न प्रजातिको बालि लगाउने वा बस्तुभाउ पाल्ने बैज्ञानिक प्रणाली भन्दा पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिने सबै थोक सबै परिवारले लगाउने निर्वाहमुखी परिपाटी छ।

कृषकहरुको लागि सहयोगी पूर्वाधार पनि न्यून छन्: सरल ऋण,बिमा; ग्रामिण सडक;बिजुली; कोल्ड स्टोर र गोदाम आदि इत्यादी को कमजोर अवस्था छ।

देशमा हाल कृषि शिक्षा प्रदान गर्न खुलेका सिमित कृषि विद्यालयहरु र अनुसन्धान केन्द्रहरु को तालमेल न्यून छ। विकशित प्रजातिहरुको परिक्षणमा यथेस्ट ध्यान पुग्न नसक्दा कृषकहरुको लगानी खेर जाने क्रम जारि छ। अन्य प्राविधिक छेत्रमा जस्तै, कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुलाई देशमै रहनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अर्को चुनौती रहिआएको छ। बिषेशत: कृषि प्रति पढेलेखेका युवा पिढी को अभिरुची घट्दै जानु र देशमा उद्द्यमशीलतालाई प्रोत्साहन नगरिनु पनि कृषिको विकासका बाधक हुन्।

देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्थितिको केन्द्रबिन्दु हाम्रो कृषि छेत्र अझै पनि पारिवारिक निर्वाहमुखी अव्यवसायिक पद्दतिकै रहेको  हुनाले  यो परिपाटी बदलि प्रविधि-प्रयुक्त सामुहिक र व्यवसायिक कृषि प्रणाली विकाश गर्न जरुरि छ। 

भक्तपुरमा आफ्नो गहुँ केलाउँदै एक महिला

उपाय: कृषि सहकारी

यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा कृषि सहकारीको अवधारणा उपयुक्त देखिन्छ ।कृषि सहकारी भन्नाले कृषकहरुले मूलतः कृषि सम्बन्धि विभिन्न प्रक्रिया र प्रयोजनहरुका लागि सामुहिक रुपमा व्यवस्था गरेको स्वायत्त संस्थाहरु हुन्। कार्यक्षेत्रका आधारमा कृषि सहकारीहरु कृषि सेवा-मुलक (कर्जा, बिमा आदि को व्यवस्था गरिदिने; भू परिक्षण, भू- व्यवस्थापन आदि गर्ने; प्रविधि र सर-सामान उपलब्ध गराउने आदि) वा उत्पादन-मुलक (उत्पादनका श्रोतहरुलाई एककृत गर्ने सहकारीहरू: सामुहिक खेति गर्ने आदि) वा उत्पादन संकलन, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि (दुग्द सहकारीहरू, फलफुल- तरकारी आदि ) हुन सक्छन्।

कृषि सहकारी मार्फत कुनै सामान्य किसान परिवारले लिन सक्ने फाइदाहरु धेरै छन् । लगानी गर्न नसक्ने कृषक परिवारहरुलाई सुलभ ऋण दिने देखि लिएर आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सहकारी व्यवस्था उचित हुने देखिन्छ। सामुहिक कृषि गर्दा महंगा कृषि सामग्री खरिद गरि पालैसित उक्त सहकारीका सदस्यहरुले प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सामान्य प्रविधिको प्रयोगले मात्र पनि कृषकहरुको धेरै परिश्रम घट्ने र अन्ततः उत्पादनशिलता बढ्ने हुन्छ । ( तस्बिर साभार:Demotix.com) 

उदारहणका लागि एउटा वडामा रहेको सहकारीले १-२ वटा ट्याक्टर, टिलर, रिपर, पम्प सेट, ड्राएर आदि खरिद गरि पालै पालो उक्त क्षेत्रका खेतहरु खन्ने, खेतमा पानी लगाउने, बालि लगाउने, बालि काट्ने, फसललाई बजार पुर्याउने आदि गर्न सक्छन। त्यसैगरि सबै घर मिलेर एउटा अन्न भण्डार वा चिस्यान घरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पूर्वी नेपालको एक सहकारीमा गोलभेडालाई छुट्टयाएर राख्दै आबद्ध महिलाहरु

समूहमा कृषि गरेमा कृषि फसलको व्यवसायिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। यसरि सामुहिक कृषि गर्ने गरेमा आफ्नो उत्पादनलाई बजार खोज्न, बजारमा मोलमलाई गर्न सजिलो हुन्छ। यसरि बिचौलियाहरुको भर पर्नु पर्ने हुदैन र सम्पूर्ण नाफा कृषकहरुले पाउनेछन्।

नेपालका किसान परिवारहरुको औसतमा जम्मा ०.७ हेक्टर जमिन छ, यस अवस्थामा सामुहिक खेति मार्फत किसानहरुले भू-खण्डिकरणले हुने समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छन्। सामुहिक खेति गर्दा त्यसबाट हुने कारोबार पनि ठुलो स्तर को हुन्छ जसले गर्दा स्थानीय कृषकहरुले ठुला व्यवसायहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छन्।

समूहमा खेति गर्दा बिस्तृत छलफल र अध्ययन हुने हुँदा त्यसरी स्थापना गरिएका सहकारीहरूले त्यो स्थानको हावापानी सुहाउदो कृषिमा लगानी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले गर्दा सहकारी कृषि व्यवस्थामा गलत निर्णयले हुने व्यवसायिक असफलताहरु न्युन हुन्छन्। साथै सामुहिक कृषि गर्दा कुनै एउटा कृषकलाई हुने घाटा समूहमा बाँढीने हुँदा एउटा परिवारलाई कुनै सामान्य प्रतिकुलताबाट पर्न सक्ने नोक्सानहरु हुँदैनन्।

यसरि, गाउँ-गाउँमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक सहकारी-कृषिको लहर आएमा देशका कृषक परिवारहरुले आफुले गर्ने गरेको मेहेनेतको उच्च प्रतिफल पाउने हुँदा कृषि सहकारीहरु आवस्यक छन्। 

कृषि सहकारीहरु हाम्रो देशमा हुदै नभएका पनि होइनन् तर राम्रो व्यवस्थापन र नियमन हुन नसक्दा ति त्यति सफल हुन सकेनन्, व्यापक हुन सकेनन्। व्यवस्थापकीय शिप, लेखा सम्बन्धि शिप सिकाउंदै सरल रुपमा किसानहरुले खोल्न सक्ने सहकारीहरु बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु मात्र नभई त्यसरी खुलेका सहकारीहरुको नियमन गर्नु भोलिका निति-निर्माताहरुको लागि चुनौती र दायित्व हो। हाम्रो विशेष सामाजिक र आर्थिक परिवेशमा कृषि क्रान्तिको सपना साकार पार्न सहकारी आन्दोलनको अग्रणी भूमिका रहने निश्चित छ।