स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको लगानीका प्रभाव

काठमाडौँमा रहेको एक निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित अस्पताल ।

लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता नागरिकका नैसर्गिक आवश्यकता पूर्ति गर्नु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ । यीमध्येको एक स्वस्थ्य सेवाको सुविधा विस्ता र सुधारको अपेक्षा सम्पूर्ण विकसित तथा अल्पविकसित मुलुकका नागरिकको मनोविज्ञान हो ।

नेपालमा आजसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रवद्र्धनका विविध पक्षमध्येको एक निजी मेडिकल कलेज वा अस्पताल विस्तारका प्रभावहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । विशेषत निजी क्षेत्रको लगानीले देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसप्रकारले निजी लगानीका कलेजलाई संबन्धन दिने प्रक्रियाले  विभिन्न चरणमा विवाद खेप्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जमा निजी लगानीका मेडिकल कलेज तथा अन्य थप कलेजलाई संबन्धन दिने कि नदिने, कस्तो र कुन नियम प्रणालीअन्तर्गत रहेर दिनेलगायतका विषयमा डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनसंगै विवाद चुलिरहेको अवस्था छ । तसर्थ शहरकेन्द्रित निजी लगानीका मेडिकल कलेज विस्तारका प्रभाव—यसका सबल र दुलर्भ, राम्रा र नराम्रा पक्षमाथि छलफल, अन्तक्र्रिया गरी समस्याको समस्याको ठोस समाधान निकाल्नु सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग, नीति–निर्माताको कर्तव्य हुन आउँछ ।

काठमाडौँमा रहेको एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेजको भवनको खाका

सकारात्मक प्रभावहरु

नेपालको सन्दर्भमा यहाँको सिंगो जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको कोसिसमात्र पूर्ण हुन सक्दैन । यसकारण निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाप्रतिको धारणा र लगानीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ जसका सकारात्मक प्रभाव बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१.    नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि
२.    स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्रविधिको प्रयोग र यसको राष्ट्रव्यापी विस्तार
३.    गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह गर्दै स्वदेशमै अन्तराष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता भई स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा सुधार
४.    स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार र विकासमा उल्लेख्य वृद्धि

नकारात्मक प्रभावहरु

निजी क्षेत्रका लगानीका सकारात्मक प्रभावसंगै आउने अर्का पक्ष हुन्— नकारात्मक पक्ष । देशको संविधान निर्माणको संघारमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज (आईओएम) मा देखा परेका विवादले महत्व राख्छन् । यसप्रकारले निजी क्षेत्रको लगानीले स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न पक्षमा पार्न सक्ने प्रभाव सकारात्मक कोणबाट  मात्र नभई आलोचनात्मक कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ ।

१. स्वास्थ्य सेवाको खरिद मुल्यको वृद्धि

स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको वृद्धिसंगै स्वास्थ्य सेवाको मूल्य अबका नौ–दश वर्षमा  कुन बिन्दुमा पुग्ला भन्ने आँकलन गर्न त्यति अप्ठेरो पर्दैन । ‘नाफा कमाऊ’ भन्ने सिद्धान्तको  जगमा उभिएका निजी मेडिकल कलेजको कुरा गरौं वा च्याउसरि उम्रिएका निजी अस्पतालको वर्चस्वले, भोलि स्वास्थ्य सेवा गरिबीको रेखामुनी रहेका वा निम्नमध्यम आर्थिक स्तरका नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा जाने देखिन्छ । लाखौं लगानी उठाउन भोलिका डाक्टर र नर्स लाग्नु स्वभाविक हुन्छ । सहुलियतमा काम गर कसरी भन्न सकिन्छ ? यसरी हेर्दा, अनुशासनहीन लोकतन्त्रमा अवसरको खोजी गरिरहेका व्यापारीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई आफूअनुकुलको अगेनोँँं बनाउने उच्च सम्भावना रहन्छ ।

उपत्यकास्थित एउटा निजी लगानीको अस्पताल

२.    सार्वजनिक तथा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा संगठनात्मक अवरोध

यो देशको सार्वजनिक र सरकारी शिक्षाको विभेद हाम्रोअगाडि ज्वलन्त उदाहरण हो । निजी क्षेत्रको आगमनसंगै नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा विकृति चरम उत्सर्गमा पुगे । शिक्षाको गुणस्तर खस्कन पुग्यो,  राष्ट्रमा दुई खाले शिक्षाको उदय भयो र एउटा परिवारले लाखौ रुपियाँ शिक्षामा खर्चनुप¥यो । दुई खाले शिक्षाले बेरोजगारी बढ्यो र पलायनवादी मानसिकता हावी हुन गयो । यसैगरी नै निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेशसंगै सार्वजनिक तथा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कने, यसको विस्तारमा निजी क्षेत्रले अवरोध गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमिसन, घुसखोरी व्याप्त हुनेमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।

३.    लोककल्याणकारी स्वास्थ्य नीति निर्माणमा संगठनात्मक अवरोध

राजनीतिलाई आफ्नो कर्मथलो भन्नेहरु व्यापार गर्न थालेपछि के होला? उनीहरुले नाफाका लागि आफू अनुकूलका राज्यका नीति नियम बनाउनेछन्, यस्तो प्रवृति हावी हुँदै जाँदा लोककल्याणकारी नीति निर्माण प्रभावित हुनेछ ।
नेपाल एक अनुशासनहीन लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो जहाँ अनुशासनहीन अर्थतन्त्रको बोलवाला छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको अनलाईन संस्करण (पुस २५) का अनुसार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालसहित ७१ सभासदको मनमोहन मेडिकल कलेजमा लगानी छ । काठमाडांै नेसनल मेडिकल कलेजमा एमाओवादीको लगानी भएको खबर बजारमा बिकिरहेका छन् ।  यस्तै कांग्रेस पनि होला । देशको संविधान लेख्न अग्रसर यस्ता व्यापारीको झुण्डले यो राष्ट्रको लोककल्याणकारी स्वास्थ्य नीति कसरी बनाउलान् ? अझ आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुको यो लाजलाग्दो चरित्र नेपालमा नयाँ ढंगले उदाएको देख्दा लाग्छ, लेखिने संविधानमा अरु लोककल्याणकारी मुद्दाहरु छायाँमा पर्नेछन् ।

एकातर्फ बन्दै गर्ने संविधानका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि संबन्धी धाराहरु प्रभावित हुने देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा, स्वास्थ्यसंबन्धी निकाय, संघ–संस्थाको गठन तथा परिचालनका विधि–विधान, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भारी तवरले प्रभावित हुने निश्चित छ ।

एउटा राजनैतिक दलको प्रतक्ष्य लगानी भएको भनिने एउटा मेडिकल कलेज

४.    ग्रामिणमुखी स्वास्थ्य सेवामा गहिरो संकट

स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानी सहरमुखी हुन्छ । उसको स्वभाव त्यस्तै नै हो किनभने विकासका भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित हुन्छन् र त्यहाँ लगानी गर्न र व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ । सहरका अस्पतालमा कमाई पनि बढी हुन्छ, सुविधा र सुरक्षा पनि बढी हुन्छ । त्यसैले गाउँमा बसी सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी शहर झर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र गाउँ उक्लने क्रम घट्ने कारणले ग्रामिणमुखी स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रुपले प्रभावित हुने देखिन्छ ।
एकातर्फ स्वास्थ्य सेवा शहरको सामग्री बन्न पुग्छ र अर्कोतर्फ त्यही सामग्री  ग्रामिणवासीका लागि ‘आकासको फल’ साबित हुन पुग्छ । दुध, सागपात विक्री गरेर गरेर आर्जेको कमाईले त्यो सहरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सकोस् पनि कसरी ?

५.    सेवामुखीको नाममा करछली बढ्ने

सैद्धान्तिक रुपमा राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र अनुत्पादनमुलक ठानिन्छ । त्यसकारण सेवामुलक भनी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य व्यवसायीले खरिदविक्रीमा करोडौं मुल्य कर छुट पाइरहेका हुन्छन् । यसरी हेर्दा करको दायरा बाहिर हुने अनि अत्यन्त नाफामुलक हुने भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएर राष्ट्रको कर संकलन, रोजगारी, उत्पादन तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्रसमेत पछाडि पर्नेछ ।

यसप्रकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई लिएर आलोचना भैरहँदा स्वास्थ्य सेवामा उसको लगानीलाई पूर्णत निषेध पनि गर्न सकिदैन । तर निजी क्षेत्रको लगानीसंगै भित्रिने चुनौती कसरी समाधान गर्ने, तिनलाई कसरी कठोर तथा प्रभावकारी नियमन गर्ने र तिनको राष्ट्रप्रतिको योगदानको कसरी कदर गर्ने भन्ने बारेमा नेपालका राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनु जरुरी छ । संगसंगै तिनले आफ्नो दुर्गन्धित हस्तक्षेपबाट स्वास्थ्य सेवालाई टाढा नै राख्दै राज्यको लोककल्याणकारी स्वास्थ्य नीतिलाई प्रस्टसंग अगाडि बढाउन नितान्त आवश्यक छ ।

(बिशाल बेल्बासे र नरेश अधिकारि द्वारा लेखिएको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको लगानीका प्रभाव  शिर्षकमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा २०७०/१०/११ मा प्रकाशित लेख)